PM Kisan: क्या बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाएगी 12000 रुपये की रकम? जानें पूरी खबर
PM Kisan: क्या बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाएगी 12000 रुपये की रकम? जानें पूरी खबर
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Increase in PM Kisan money: सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उल्लेखनीय वृद्धि पर विचार कर रही है, संभावित रूप से वार्षिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी जाएगी। यह प्रस्ताव संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली स्थायी समिति द्वारा रखा गया है, जिसने इन सिफारिशों को मोदी प्रशासन के साथ साझा किया है।

2019 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) का उद्देश्य किसानों को फसल के मौसम के दौरान उर्वरक और बीज खरीदने में सहायता करना है, और यह कई किसानों के लिए फायदेमंद रही है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को मौजूदा 6,000 रुपये के बजाय 12,000 रुपये मिलना शुरू हो सकते हैं।

PM Kisan राशि को 12,000 रुपये तक बढ़ाने का सुझाव?

पिछले साल की तरह एक बार फिर किसान अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की वकालत कर रहे हैं। 17 दिसंबर, 2024 को चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में किसान और कल्याण मंत्रालय से संबंधित 18वीं लोकसभा की पहली अनुदान मांग पेश की।

नई दिल्ली में कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना को 6,000 रुपये से दोगुना कर 12,000 रुपये सालाना किया जाए।

बजट की मंजूरी जल्द मिल सकती है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को 2025-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस सत्र के दौरान, वह पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाने के स्थायी समिति के अनुरोध पर विचार कर सकती हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह पहली बार नहीं है कि ऐसा अनुरोध किया गया है; पिछले साल भी ऐसी ही मांगें उठी थीं.

किसानों को 3.45 लाख करोड़ रुपये मिले हैं

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी जब पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो तीन किस्तों में बांटे जाते हैं. आज तक, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं, केंद्र सरकार ने कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों को हस्तांतरित किए हैं।

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