PM Internship Scheme 2025: 80 प्रतिशत से अधिक भारतीय व्यवसायों ने प्रधान मंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए अपना समर्थन दिखाया है, इसे अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयासों के साथ एकीकृत किया है।
गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया. टीमलीज़ एडटेक रिपोर्ट के अनुसार, 932 कंपनियों के डेटा से संकेत मिलता है कि भारत में कौशल अंतर को कम करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप महत्वपूर्ण है।
PM Internship Scheme 2025
रिपोर्ट से पता चलता है कि 76 प्रतिशत से अधिक कंपनियां अपने इंटर्नशिप कार्यक्रमों के भीतर प्रौद्योगिकी से संबंधित पदों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो नई चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल रूप से कुशल पेशेवरों की उद्योग की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।
इसके अतिरिक्त, 73 प्रतिशत कंपनियां अपने कम से कम 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने की योजना बना रही हैं। इस योजना को महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है, 81 प्रतिशत कंपनियां सभी कॉर्पोरेट क्षेत्रों में इसके विस्तार की वकालत कर रही हैं।
इंटर्नशिप पहल के लिए 20 प्रतिशत तक नामित
PM Internship Scheme 2025: इसके अलावा, 73 प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि एक से छह महीने तक चलने वाली छोटी से मध्यम अवधि की इंटर्नशिप कौशल विकास के लिए सबसे प्रभावी है। लगभग 34.43 प्रतिशत कंपनियों ने अपने सीएसआर बजट का लगभग 20 प्रतिशत इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए अलग रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 32.43 प्रतिशत कंपनियां अन्य व्यवसायों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना पसंद करती हैं।
दस लाख युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा
केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना (PM Internship Scheme 2025) के लिए धन्यवाद, प्रमुख 500 कंपनियां अगले पांच वर्षों में दस लाख युवा व्यक्तियों को इंटर्नशिप पदों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक प्रशिक्षु को 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा।
कंपनियां इस वजीफे और प्रशिक्षण खर्चों में से कुछ को कवर करने में मदद के लिए अपने सीएसआर फंड का उपयोग कर सकती हैं। फिलहाल फोकस बड़ी कंपनियों पर है, लेकिन इस मौके को छोटे व्यवसायों तक भी पहुंचाने की बात चल रही है।
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