Government subsidy on Fish Farming: क्या आप जानते हैं कि अब निजी भूमि पर तालाब बनाकर पारंपरिक कृषि के साथ-साथ मछली पालन भी किया जा सकता है।
सरकार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के किसानों को तालाब की लागत का 60% सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के किसान 40% सब्सिडी मिलती है।
Fish Farming का बिजनेस
अगर आप Fish Farming बिजनेस करने के इच्छुक हैं तो मत्स्य पालन विभाग में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60% सब्सिडी प्रदान करेगी, बाकी की 40% राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार देती रही 60% सब्सिडी
सहायक मत्स्य विकास अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY Scheme) के तहत आवेदन करने पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। साथ ही तालाब पूर्ण होने तथा जियो टैगिंग साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अनुदान वितरित किया जाएगा।
Fish Farming योजना में भाग लेने के लिए, आवेदकों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके पीएमएमएसवाई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, साथ ही किसी भी ई-मित्र सेवा के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
मत्स्य पालन विभाग ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा करेगा और उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए जयपुर निदेशालय को भेज देगा।
जियो-टैगिंग के बाद मिलेगा अनुदान
वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर, जियो-टैगिंग प्रमाण प्रस्तुत करने के आधार पर, तालाब निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
मछली पालन से जुड़कर 1 से 2 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी हो सकती है. आवेदक अपनी निजी संपत्ति पर 1 से 2 हेक्टेयर तक फैले तालाब बना सकते हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर का तालाब 6 फीट की गहराई तक पहुंच सकता है।
अनुदान की गणना लगभग 11 लाख रुपये की अनुमानित लागत के आधार पर की जाती है, जिसमें खुदाई, उर्वरक और बीज का खर्च शामिल है।
इस वर्ग को अधिक लाभ
महिला और एससी-एसटी लाभार्थियों को 6.60 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि सामान्य और ओबीसी लाभार्थियों को 4.40 लाख रुपये मिलेंगे। 2 हेक्टेयर में तालाब बनाने पर अनुदान राशि दोगुनी हो जायेगी।
तालाब में कतला, रोहू और मृगल जैसी मछली की किस्मों को पाला जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत, एससी, एसटी और महिला लाभार्थियों के लिए तालाब निर्माण के लिए 60% सब्सिडी उपलब्ध है।
Fish Farming के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40% सब्सिडी निर्धारित है। इस पहल में रुचि रखने वाले लोग राजस्थान मत्स्य पालन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।