Income tax bill Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आठवीं बार बजट पेश करेंगी। सत्र 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी (Income tax bill).
उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, ”भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत सरकार की अनुशंसा पर बजट सत्र 2025 के लिए संसद के दोनों सदनों को 31 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल तक आहूत करने की मंजूरी दे दी है.
क्या सरकार नया Income tax bill लाएगी?
संसदीय कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन माननीय राष्ट्रपति 31 जनवरी, 2025 को 1100 बजे लोकसभा कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे।
आम जनता की निगाहें इस बजट के दौरान सरकार के बदलावों पर टिकी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बार डायरेक्ट टैक्स कानून के लिए नया बिल पेश करेगी.
सरकार इस नए बिल के जरिए विषय को सरल बनाने और इसकी जटिल भाषा में सुधार करने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोगों को इसे पढ़ने और समझने में ज्यादा दिक्कत न हो।
आम जनता की राय लेगी सरकार?
Income tax bill: खबरों की मानें तो अधिकारियों का काम पूरा होने के बाद जनता की टिप्पणियां ली जाएंगी. सरकार इस समय अपने समस्याग्रस्त कर कानून के कारण आलोचना का सामना कर रही है। नया कानून करदाताओं और विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार किया जाएगा।
सरकार इस नए बिल को बजट में पेश करने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारी पिछले 6 से 8 सप्ताह से लगातार काम कर रहे हैं.
इस बिल को बजट के दौरान पेश किया जा सके, इसके लिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में इसका जिक्र करने का फैसला कर सकती हैं. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि बिल पहली छमाही में पेश किया जाएगा या दूसरी छमाही में.
क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जायेंगे?
2025 का आम बजट (Income tax bill) अब मध्यम वर्ग के लिए बेहद खास है. टैक्स व्यवस्था में बदलाव की संभावना है. बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने के कदमों पर चर्चा शुरू हो गई है. नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को भी छूट मिल सकती है।
इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को आसान बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. टीडीएस को भी आसान बनाया जा सकता है. 15 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. संभावना है कि सरकार लोगों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है.
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