PDPS Scheme details: भारत सरकार ने किसानों की आय का समर्थन करने और उन्हें उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को पाटना है।
PDPS Scheme क्या है
फसल खरीदने की पारंपरिक पद्धति के विपरीत, यह योजना किसानों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरण की अनुमति देती है।
पीडीपीएस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का एक प्रमुख घटक है, जो किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को जोड़ता है।
विशेष रूप से तिलहन किसानों के लिए तैयार की गई यह योजना उनकी उपज की बिक्री के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
PDPS Scheme का किसानों को फायदा
पीडीपीएस (PDPS Scheme) का प्राथमिक लक्ष्य किसानों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाना है जो तब होती हैं जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं।
इस योजना से किसानों को अपनी फसल की भौतिक बिक्री करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, सरकार एमएसपी और मौजूदा बाजार मूल्य के बीच का अंतर सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर देती है, जिससे जैसे ही वे अपनी फसल बेचते हैं, एक पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
मूल्य कमी भुगतान योजना
मूल्य कमी भुगतान योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार में मिलने वाले वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आय को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
योजना का उद्देश्य
किसानों की आय स्थिर करना: यह योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी देती है, जिससे उनकी आय स्थिर होती है।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना: किसानों को कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
योजना कैसे काम करती है?
सरकार विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है। किसान अपनी फसल को बाजार में बेचते हैं। यदि बाजार मूल्य, MSP से कम होता है, तो सरकार किसानों को इस अंतर की राशि का भुगतान करती है।
PDPS Scheme का लाभ लें
PDPS Scheme: किसान अपनी स्थानीय कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) मंडी में पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब वे पंजीकरण करते हैं, तो उन्हें अपनी फसलों और जिस क्षेत्र पर वे खेती करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
एक बार पंजीकृत होने के बाद, किसान अपनी उपज निर्दिष्ट मंडी में बेच सकते हैं। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आता है, तो सरकार अंतर को कवर करेगी, और धनराशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी।
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