8th pay commission salary hike: 8वें वेतन आयोग और आगामी वर्ष 2025 के लिए महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि के बारे में सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है। ऐतिहासिक रूप से, हर दशक में एक नया वेतन आयोग स्थापित किया गया है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था, इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होंगी और यह अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी।
8th pay commission कब लागू होगा?
इस समय सीमा को देखते हुए, ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग को पेश कर सकती है, जिसे फरवरी या उसके तुरंत बाद पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसका कार्यान्वयन संभवतः जनवरी 2026 में शुरू होगा।
अभी तक 8th pay commission की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल जाती है, तो यह कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 34,000 और पेंशन 17,000 तक बढ़ा सकता है, जो वेतन में 186 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
कई कर्मचारी संगठन पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं। हाल ही में, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और भारतीय मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की वकालत करने के लिए वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की, जिसका असर लगभग 5 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और 6.7 मिलियन पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
8th pay commission की ताज़ा जानकारी
पिछले महीने, संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी-जेसीएम) की राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव के पास पहुंची और नए वेतन आयोग के शीघ्र गठन का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए नौ साल से अधिक समय बीत चुका है, और अगला वेतन और पेंशन समायोजन 1 जनवरी, 2026 से देय है।
इससे पहले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने यह मुद्दा उठाया था, जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब तक दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए।
फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8th pay commission के लागू होने से फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की वकालत कर रहे हैं। इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर लगभग 2.86% कर सकती है।
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसमें मूल वेतन 18,000 है। 7वें वेतन आयोग के तहत, एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये निर्धारित है, जिसके परिणामस्वरूप 20,000 x 2.57 के रूप में गणना करने पर वेतन 51,400 रुपये होगा।
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर समायोजित किया जाता है, तो वही वेतन बढ़कर 57,200 रुपये (20,000 x 2.86) हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
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