How much the Fitment Factor increase: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। 16 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8वें सीपीसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पहल को मंजूरी दी।
8वें वेतन आयोग के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. यह मंजूरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है। हर कोई अब इस बात को लेकर उत्सुक है कि सरकार इसे लागू करने के लिए क्या शर्तें तय करेगी और 7वें वेतन आयोग की तुलना में कितनी वेतन वृद्धि का सुझाव देगी।
Fitment Factor increase कितना होगा?
Fitment Factor increase: इस घोषणा के साथ, सोशल मीडिया पर चल रही सभी चर्चाओं और अटकलों पर विराम लग गया है कि क्या 8वां वेतन आयोग वास्तव में लागू होगा। अब जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी है।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग के लिए क्या शर्तें स्थापित की जाएंगी और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में कितना समय लगेगा। उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए लगभग 12 महीने का समय दे सकती है।
8वें सीपीसी के लिए संभावित समय सीमा
फरवरी 2025: सरकार 15 फरवरी, 2025 तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
नवंबर 2025: 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पूरी कर सरकार को सौंप सकता है.
दिसंबर 2025: सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और अगले कदम पर फैसला करेगी।
जनवरी 2026: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।
वेतन आयोगों ने किस प्रकार वेतन वृद्धि का सुझाव दिया?
Fitment Factor increase: वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वृद्धि (%)
दूसरा सीपीसी 14.20%
तीसरा सीपीसी 20.60%
चतुर्थ सीपीसी 27.60%
5वीं सीपीसी 31.00%
छठा सीपीसी 54.00%
7वां सीपीसी 14.27%
औसत वृद्धि 27%
जब हम पिछले वेतन आयोगों पर नज़र डालते हैं, तो औसत वेतन वृद्धि 27% होती है। हालाँकि, 7वें वेतन आयोग की केवल 14.27% की वृद्धि से कई कर्मचारियों को निराशा महसूस हुई। अब आठवें वेतन आयोग पर काम चल रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार किस तरह की बढ़ोतरी का सुझाव देती है।
8वें वेतन आयोग को देखते हुए, फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि के बारे में चर्चा चल रही है। वर्तमान महंगाई भत्ता (डीए) संभवतः 1 जनवरी, 2026 तक 60% से बढ़कर 62% हो जाने के साथ, सरकार 18% से 24% के बीच वेतन वृद्धि का प्रस्ताव कर सकती है।
यदि वे 24% की उच्चतर दर पर जाते हैं, तो इसका मतलब वेतन (Fitment Factor increase) में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकता है। लेकिन अगर यह केवल 12% की वृद्धि है, तो यह वास्तव में कर्मचारियों को निराश कर सकता है।
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