HRA increase in 8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह पहल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा
इस विकास से 4.9 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 6.5 मिलियन पेंशनभोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। सरकार ने संकेत दिया है कि नया वेतन आयोग 2025 तक चालू हो जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी सिफारिशें मौजूदा आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपलब्ध होंगी।
HRA increase: मकान किराया भत्ता (एचआरए)
आगामी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA increase) को समायोजित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए, टाइप X शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में 30% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जबकि टाइप Y शहरों में रहने वालों को 20% की वृद्धि मिल सकती है, और टाइप Z शहरों में रहने वालों को 10% की वृद्धि मिल सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये है, तो टाइप एक्स शहर में डीए 10,500 रुपये, टाइप वाई शहर में 7,000 रुपये और टाइप जेड शहर में 3,500 रुपये बढ़ जाएगा।
सातवां वेतन आयोग
1947 से, सरकार ने सात वेतन आयोगों की स्थापना की है, जो सरकारी कर्मियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं। सबसे हालिया, 7वां वेतन आयोग, 2014 में गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को प्रभावी हुईं।
फिटमेंट फैक्टर और वेतनमान
HRA increase: फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करते समय, वेतन आयोग गुणक स्थापित करने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतनमान और भत्तों का मूल्यांकन करेगा।
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