TDS benefiting the middle class: मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खबर. नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग को कुछ अच्छे आश्चर्य मिलने वाले हैं।
यह आम बजट में की गई घोषणाओं पर आधारित है जो आगामी वित्तीय वर्ष में प्रभावी होगी। 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने के मकसद से कई फैसले लिए.
नई कर प्रणाली के फायदे
करदाताओं (TDS) के लिए एक सकारात्मक अपडेट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई कर प्रणाली के तहत, व्यक्तियों को 12 लाख रुपये तक की कमाई पर आयकर का भुगतान नहीं करना होगा।
जो कि एक लाख रुपये की औसत मासिक आय है, इसमें पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ, वेतनभोगी करदाताओं की कुल सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।
कम स्लैब दरों के अलावा, कर छूट भी दी गई है ताकि कई लोगों को बिल्कुल भी कर का भुगतान न करना पड़े। इससे मध्यम वर्ग के लिए कर का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
इससे उनके पास खर्च करने, बचत करने और निवेश करने के लिए अधिक नकदी बचेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
TDS-टीसीएस राहत
इसके अलावा, टीडीएस (TDS) टीसीएस दरों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी होकर 1 लाख रुपये करने की तैयारी है। किराए पर वार्षिक टीडीएस सीमा भी 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, आयकर रिटर्न की देय तिथि तक टीडीएस भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, और टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी तरह की छूट की उम्मीद है।
अब किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेट रिटर्न जमा करने की समय सीमा मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का सुझाव दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, करदाताओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए, बिना किसी शर्त के ऐसी दो संपत्तियों के लिए वार्षिक मूल्य लाभ की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
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