UPS pension update news: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के विवरण के बारे में एक अधिसूचना जारी की, जो 1 अप्रैल, 2025 से देश में शुरू होने वाली है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के लिए एक विकल्प होगी।
UPS pension की ताज़ा जानकारी
घोषणा के बाद से, केंद्र सरकार के कर्मचारी योजना के कुछ प्रावधानों को लेकर उलझन में हैं। वे विशेष रूप से इस बारे में अधिक जानकारी की तलाश में हैं कि यूपीएस के तहत गारंटीकृत पेंशन कब शुरू होगी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा वर्ष क्या होंगे।
कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अगले वित्तीय वर्ष में यूपीएस लॉन्च होने से पहले स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करेगा।
ओपीएस की वापसी के लिए दबाव
UPS pension: कर्मचारी संगठन के नेता अभी भी सरकार के फैसले से उत्साहित नहीं हैं. वे केवल एनपीएस और यूपीएस के बीच विकल्प से संतुष्ट नहीं हैं और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
उनका तर्क है कि सरकार को एनपीएस और यूपीएस के बीच विभाजन पैदा करने के बजाय ओपीएस लाभ बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
यूपीएस अधिसूचना किस बारे में है?
कर्मचारियों को यूपीएस अधिसूचना को पचाना काफी कठिन लग रहा है। वे कहते हैं कि औसत कार्यकर्ता के लिए इसे समझना काफी जटिल है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी?
UPS pension: यदि किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है और उन्होंने 25 वर्षों तक काम किया है, हर महीने 10 प्रतिशत का योगदान करते हुए, उनकी मासिक पेंशन 25,000 रुपये और महंगाई राहत (डीआर) होगी।
जिन लोगों ने 15 साल तक काम किया है, उनके लिए पेंशन 30 प्रतिशत की दर से गणना की गई 15,000 रुपये प्लस डीआर होगी। यूपीएस योजना के तहत 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्लस डीआर होगी।
Railway Budget 2025: जानिए रेल बजट 2025 में यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधाएं?