Consumer Welfare Fund: 24 states get new power, is your state included? केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए 32.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च) से पहले यह घोषणा की।
यह दिन हर साल उपभोक्ता अधिकारों और उनके संरक्षण की अहमियत को याद दिलाता है। मंत्रालय का कहना है कि इस फंड से राज्यों को अपने उपभोक्ता कल्याण कोष को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे एक सुरक्षित और पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनेगी।
Consumer Welfare Fund: 24 राज्यों को मिली नई ताकत
Consumer Welfare Fund: मंत्रालय के मुताबिक, इस साल 24 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने अपने उपभोक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है। सरकार का मकसद उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके लिए निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करना है।
2025 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर भारत का ध्यान एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर है, जो उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और अनुकूल हो। इसके लिए कई नई नीतियां और पहल शुरू की गई हैं।
पिछले साल 2024 में ई-कॉमर्स नियमों में सुधार, डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण, उत्पाद सुरक्षा मानकों को बेहतर करना और सस्टेनेबल कंजंप्शन को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 1983 में हुई थी, जो 15 मार्च 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के ऐतिहासिक संबोधन की याद दिलाता है। उन्होंने पहली बार उपभोक्ता अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी थी।
Consumer Welfare Fund: इस साल की थीम है- ‘स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव’। मंत्रालय का कहना है कि यह थीम सस्टेनेबल और स्वस्थ जीवनशैली को हर उपभोक्ता के लिए सुलभ और किफायती बनाने की जरूरत पर जोर देती है।
साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना है कि ये बदलाव लोगों के मूल अधिकारों को प्रभावित न करें। इस अभियान के जरिए सरकार सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने और मजबूत उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में काम कर रही है।
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