Gas cylinder price to reduce in Budget: बजट 2025 के लिए प्रत्याशा बढ़ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसका अनावरण करने वाली हैं। कई लोग आशान्वित हैं, और विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने सरकार से अपने अनुरोध व्यक्त किए हैं।
बजट में तेल मंत्रालय की जरूरतों पर ध्यान देगी
Gas cylinder price: इस बात की प्रबल उम्मीद है कि सरकार इस बजट में तेल मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करेगी। ऐतिहासिक रूप से, जब एलपीजी सिलेंडरों के लिए सब्सिडी की घोषणा की जाती है, तो इसका परिणाम तेल कंपनियों के लिए वित्तीय तनाव होता है।
तेल मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंडियन ऑयल को अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचने से 9,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। वे सरकार द्वारा दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी को कवर करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं।
Gas cylinder price पर 100 रुपये की कटौती
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च, 2024 को एक उल्लेखनीय कदम में, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती की गई। अनुमान है कि वित्त मंत्री इस बजट में तेल मंत्रालय को 40,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकते हैं।
जब सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियां घाटे में एलपीजी सिलेंडर बेचती हैं, तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी भरपाई सरकार करती है।
पिछले साल, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के घाटे को कवर करने के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल एलपीजी सिलेंडर के प्राथमिक आपूर्तिकर्ता हैं।
इन सिलेंडरों पर 5% जीएसटी
सरकार इन सिलेंडरों पर 5% जीएसटी (Gas cylinder price) लगाती है। यदि तेल मंत्रालय के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे आम जनता को लाभ हो सकता है, जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संभावित कटौती भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी का आह्वान किया है। इस मांग को पूरा करने से इन ईंधनों की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे जनता को और राहत मिलेगी।
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